केंद्रीय गृहमंत्री से मिले CM,कहा-कुछ नहीं बिगाड़ सकता कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव

कांग्रेस द्वारा बजट सत्र के दौरान अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो भी गठबंधन की सरकार सुरक्षित रहेगी।
कांग्रेस द्वारा बजट सत्र के दौरान अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो भी गठबंधन की सरकार सुरक्षित रहेगी।

पंचकूला :- हरियाणा में भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है। दोनों पार्टियों का नेतृत्व एकदम आश्वस्त है। यह बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खुद कही है। इससे पहले मंगलवार रात को दोनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले। दोनों ने शाह को आश्‍वस्‍त किया कि राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा बजट सत्र के दौरान अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो भी गठबंधन की सरकार सुरक्षित रहेगी।

गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर सहित भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ व जजपा प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह के चेहरों पर संतोष का भाव था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करीब एक घंटे चली इस बैठक के बाद बताया कि हरियाणा में राजनीतिक माहौल एकदम ठीक है। राज्‍य में राजनैतिक अटकलें लगाई जा रही थी, उनमें कोई दम नहीं है।

गठबंधन की सरकार पूरे विश्वास के साथ चल रही है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक में उपस्थित रहे। नेताओं की उपस्थिति में मीडिया को यह भी बताया कि गृहमंत्री शाह से किसान आंदोलन, तीन कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले से लेकर राज्य के ताजा राजनैतिक माहौल पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन कृषि कानूनों पर स्टे और किसानों से बातचीत के लिए कमेटी बनाने के आदेश दिया है।

उन्‍होंने कहा कि इस बाबत भी गृहमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा हुई है। मनोहर लाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसानों से अपील की कि अब वे आंदोलन को स्थगित कर दें। गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी राष्ट्रीय उत्सव है। यह समारोह शांतिपूर्वक हो जाए, इस बाबत भी गृहमंत्री को हरियाणा की तैयारियों से अवगत करा दिया गया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि करनाल के गांव कैमला में भाजपा की किसान महापंचायत के दौरान हुए उपद्रव में शामिल किसानों सहित अन्य ऐसे मामलों में दर्ज मामलों की जांच पुलिस ही करेगी। किसानों से केस वापस लिए जाएंगे या नहीं, इसका निर्णय भी पुलिस की जांच में ही होगा।

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